कायदाविषयक - अर्थव्यवहार

गृहकर्जाच्या सापळ्यातून लवकर बाहेर कसे पडायचे ? फसव्या फ्लॅट व्याजदरापासून स्वत:ला कसे वाचवायचे ? व्याजदर वाढत असताना जुनी मुदत ठेव मोडून नवीन मुदत ठेव करणे फायदेशीर असते का ? मामाकडून भाच्याला मिळणारी गिफ्ट करमुक्त असते, पण भाच्याने मामाला दिलेली गिफ्टदेखील करमुक्त असते का ? कात टाकलेल्या पोस्टाच्या नवीन बचत योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ कसा घ्यायचा ? दुसरे घर आपला प्रचंड रकमेचा प्राप्तिकर कसा वाचवू शकते ? स्वत:कडे पैसे असताना घर घ्यायचे असेल तर, ओन फंड्स वापरायचे की लोन फड्स ? ... या आणि अशा अनेक प्रश्नांवर, भरपूर उदाहरणांसह सोप्या भाषेत लिहिलेले आणि तुम्हांला श्रीमंत करणारे पुस्तक.

भारतावर गेली दीडशे वर्षे राज्य करणा-या इन्कमटॅक्स कायद्याची कुळकथा आहे. पण हा प्राप्तिकर कायद्याचा रटाळ इतिहास नाही. एक कायदा कसा मोठा होत गेला, त्याची ही गोष्ट आहे. जेम्स विल्सन, जेरेमी रैसमान, सी. डी. देशमुख, यशवंतराव चव्हाण, मनमोहन सिंग, प्रणब मुखर्जी यांच्यासारखे प्रतिभावंत अर्थमंत्री या कहाणीचे नायक असल्याने ही कहाणी विलक्षण रोचक बनली आहे. ही केवळ प्राप्तिकराचीच बखर नाही. प्राप्तिकर घडवला जात असताना त्याच्या आसपास सांडलेल्या राजकारणाचीही ही रोमांचकारी गाथा आहे.

पूर्वी दिवाणखान्यात रेंगाळणारे बँकिंग आता आपल्या थेट माजघरापर्यंत पोचले आहे. श्रीमंत-गरीब, नागरी-ग्रामीण असा ग्राहकांच्या बाबतीत भेद न करणा-या बँकिंगने उदारीकरणाच्या गदारोळात गेल्या 10-12 वर्षांत शब्दशः कात टाकली आहे. ग्राहकभिमुख होता होता या बँकिंगने ग्राहकांना पुरते गोंधळवूनही टाकले आहे. बँकिंगविषयी सर्व काही हे अशा गोंधळलेल्या ग्राहकांच्या मनात येणा-या असंख्य महत्त्वाच्या प्रश्नांना समर्पक, थेट आणि नेमकी उत्तरे देणारे पुस्तक आहे. वाचकांशी सरळ संवाद साधत, त्यांच्या शंकांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणारे, त्यांच्या अडचणींवर मार्ग सुचवणारे असे हे आगळे पुस्तक लिहिले आहे विद्याधर अनास्कर या अभ्यासू, अनुभवी आणि जातिवंत बँकरने. बँकिंगविषयीच्या आपल्या सामान्यज्ञानाला छेद देणारी, क्वचित चकित करणारी, नवीनतम माहितीने भरलेली अशी ही उत्तरे आहेत; त्यामुळे फक्त बँक ग्राहकांनीच नव्हे तर बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येकाने आपल्या संग्रही ठेवावे आणि वारंवार संदर्भासाठी चाळत राहावे, असे हे पुस्तक ठरले आहे.

' वीजमंडळ, रेशनकार्ड, गॅस बँका, विमासेवा टेलिफोन, मोबाईल हाउसिंग सोसायटी विषयक नियम विविध शासकीय सेवा माहितीचा अधिकार ग्राहक संरक्षण कायदा केंद्र अन् राज्य सरकारची तक्रार-निवारण यंत्रणा रोजच्या आयुष्यातील अशा कितीतरी बाबींमध्ये आपण सारेजण ग्राहकाच्याच भूमिकेत वावरतो. गुणवत्तापूर्ण वस्तू अन् सेवा मिळण्याचा अधिकार ग्राहक म्हणून साऱ्यांनाच असतो. मात्र बरेचदा आपल्याला आपल्या या अधिकाराची जाणीव नसते. दैनंदिन जीवनातल्या कितीतरी गरजांबद्दलच्या अशा आपल्या अधिकारांची उपयुक्त माहिती देणारे - हरघडी येणाऱ्या अडचणींवर खात्रीशीर उपाय सांगणारे - ग्राहक राजा, सजग हो !

'GST - वस्तू - सेवा - कर. म्हणजे नेमके काय काय येते या नव्या करप्रणालीत ? या नव्या व्यवस्थेने गोष्टी महाग होणार की स्वस्त ? माझा हॉस्पिटलचा अन् औषधांचा खर्च वाढणार का ? माझ्या कारखान्यातील उत्पादनाची किंमत मी वाढवायची की घटवायची ? आणि किती ? मुलीचं लग्न काढलंय. कार्यालय अन् केटरिंगचा खर्च वाढणार की वाचणार ? माझा मुलगा अमेरिकेला चाललाय शिकायला. विमानाच्या तिकिटात किती फरक पडणार ? छोटंसं जनरल स्टोअर माझं, पण त्यात किती तरी लहान-मोठया वस्तू. आता त्यांच्या किमती कशा ठरवायच्या ? बडया कारखानदारांपासून छोटया-मोठया व्यापाऱ्यांपर्यंत डॉक्टरांपासून औषधविक्रेत्यांपर्यंत मालवाहतूक, प्रवासीवाहतूकदारांपासून ब्यूटीसलून चालवणाऱ्यांपर्यंत नोकरी करणाऱ्या पगारदारांपासून उद्योजक अन् बांधकाम व्यावसायिकांपर्यंत घरमालक-भाडेकरूंपासून हॉटेल अन् चित्रपट व्यावसायिकांपर्यंत लेखक-प्रकाशक-मुद्रकांपासून कलाकार अन् क्रीडापटूंपर्यंत उत्पादक अन् सेवापुरवठादारांपासून सामान्य ग्राहकांपर्यंत प्रत्येकाच्या दैनंदिन अन् व्यावसायिक जीवनावर परिणाम घडवणाऱ्या GST - गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्सचे सोपे विवरण करणारे GST - सर्वांसाठी